भारतीय कुश्ती का बहीखाता: आठ तमगे, चार PWL सीज़न और वो 100 ग्राम

7 अगस्त 2026 की सुबह पेरिस के ओलंपिक गाँव में जो वज़न-पर्ची भरी गई, उसमें एक नाम के आगे बस एक आँकड़ा दर्ज था — 50.1 किलो। नियम 50.0 कहता है। विनेश फोगाट उस सुबह तराज़ू पर 100 ग्राम भारी पड़ीं, और उसी शाम जो 50 किलो फ़ाइनल लड़ा गया, उसमें वो नहीं थीं। चौबीस घंटे पहले उन्होंने एक ही दिन में तीन बाउट जीते थे — युई सुसाकी को, ओक्साना लिवाच को, युस्नेलिस गुज़मान को। जापान की सुसाकी को हराना उस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर था, और उस उलटफेर के अठारह घंटे बाद उन्हें एक तराज़ू ने बाहर कर दिया।

मैंने उस हफ़्ते पेरिस में दो तरह की ख़बरें सुनीं। एक, विनेश की अयोग्यता। दो, दो दिन बाद आमन सेहरावत का 57 किलो कांस्य — इक्कीस साल का लड़का, जिसने पहली बार ओलंपिक में कदम रखा और तमगा ले आया। दोनों ख़बरें एक ही फ़ेडरेशन के नाम पर छपीं, एक ही मंत्रालय के प्रेस रिलीज़ में गिनी गईं, और एक ही आँकड़े में जुड़ गईं: भारत के कुश्ती के आठ ओलंपिक तमगे।

लेकिन मेरे नोटबुक में वो आठ एक संख्या नहीं, एक बहीखाता है। हेलसिंकी 2026 का एक, बीजिंग 2026 का एक, लंदन 2026 के दो, रियो 2026 का एक, टोक्यो 2026 के दो, पेरिस 2026 का एक। बहत्तर साल, आठ तमगे, और बीच में वो लंबे अंतराल जिन्हें कोई तमगा-तालिका नहीं दिखाती। जब मैं 2026 में दिल्ली के एक नीलामी हॉल में बैठा था, तब मुझे लगा था कि कुश्ती की कहानी मैट पर लिखी जाती है। उसके बाद के सात सालों में मैंने पाया कि वो काग़ज़ों पर लिखी जाती है — नीलामी की बोली में, वज़न-पर्ची में, ट्रायल के ब्रैकेट में, और अदालत की तारीख़ों में — और मैट पर सिर्फ़ उसका अंतिम मसौदा छपता है।

दो कॉलम, और उनके बीच की खाई

मेरे पास एक टेम्पलेट है, 2026 से। बाईं तरफ़ वो लिखा जाता है जो फ़ेडरेशन घोषित करता है, दाईं तरफ़ वो जो पिट दर्ज करता है। जनवरी 2026 से जनवरी 2026 के बीच प्रो राइटलिंग लीग (PWL) के चार संस्करण चले — प्रोस्पोर्टिफ़ाई नाम की एक निजी कंपनी और रेसलिंग फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया (WFI) के साझे का प्रोडक्ट। पाँचवें संस्करण की घोषणा कभी पूरी नहीं हुई। बाईं तरफ़ लीग का ब्रोशर था: दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पहलवान, भारतीय फ़्रैंचाइज़ियाँ, टेलीविज़न, बोली, ग्लैमर। दाईं तरफ़ छत्रसाल स्टेडियम का वो ठंडा हॉल था जहाँ मैंने चालीस सोए हुए पहलवानों को एक ही चादर में लिपटे देखा, और जहाँ एक उन्नीस साल के कैडेट ने मुझे बताया कि नीलामी में उसके लिए 6.2 लाख रुपये की बोली लगी थी — उसकी पूरी सालाना आमदनी से ज़्यादा, एक रात में।

यह अंतर ही मेरी रिपोर्टिंग की धुरी बन गया। कुश्ती में तमगा कौन लाता है, यह सवाल फ़ेडरेशन के प्रेस नोट से नहीं, इस बात से तय होता है कि उस पहलवान को रोज़ खाना कौन देता है, उसका घुटना किस डॉक्टर ने देखा, और उसकी नौकरी किस विभाग की खेल-कोटा में है। भारत में कुश्ती का असली पेरोल रेलवे है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, सर्विसेज़ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है। मैट पर जो दिखता है वो उस पेरोल का सिर्फ़ सार्वजनिक हिस्सा है।

बहत्तर साल में आठ तमगे का मतलब है, हर नौ साल में एक। इस आँकड़े को अगर तमगा-तालिका की तरह पढ़ें तो यह उत्साह का विषय है, क्योंकि ज़्यादातर देशों के पास यह भी नहीं है। अगर बहीखाते की तरह पढ़ें तो यह एक और सवाल खड़ा करता है: जिस देश में हर ज़िले में अखाड़ा है, वहाँ तमगा हर नौ साल में एक क्यों है — और वो भी इतने कम लोगों से?

कॉमनवेल्थ का पाँच-स्वर्ण वाला गणित

अप्रैल 2026, गोल्ड कोस्ट। मैं वहाँ छत्रसाल की सीरीज़ के दम पर एक्रेडिटेशन लेकर गया था। भारतीय कुश्ती ने बारह तमगे जीते — पाँच स्वर्ण, तीन रजत, चार कांस्य। स्वर्ण वाले नाम अब इतिहास में दर्ज हैं: राहुल आवरे (57 किग्रा), बजरंग पुनिया (65 किग्रा), सुशील कुमार (74 किग्रा), सुमित मलिक (125 किग्रा), विनेश फोगाट (50 किग्रा)। चार साल पहले ग्लासगो 2026 में भी भारत के पहलवानों ने पाँच स्वर्ण जीते थे। अख़बारों में यह "पाँच स्वर्णों की हैट्रिक" बना, और मुझे यह पढ़कर वही असहजता हुई जो तब होती है जब कोई तस्वीर को इतिहास समझ ले।

जो पाँच गोल्ड दिख रहे थे, रिवाइंड पर वो एक बहुत छोटे दरवाज़े से आए थे। कॉमनवेल्थ खेलों के कुश्ती टूर्नामेंट में उस दौर में प्रवेश-सूची मुट्ठी भर देशों की थी; कई भार वर्गों में आठ-दस पहलवान ही थे, और उनमें से आधे ऐसे देशों से जहाँ कुश्ती का कोई संगठित ढाँचा नहीं है। किसी भार वर्ग में तीन बाउट जीतकर स्वर्ण आ जाता था। ओलंपिक में उसी भार वर्ग में स्वर्ण के लिए चार से छह बाउट लड़ने पड़ते हैं, और हर बाउट में एक ऐसा पहलवान आता है जिसकी पूरी ज़िंदगी एक ही भार वर्ग के लिए बनी है। यह तुलना किसी को छोटा नहीं करती — गोल्ड कोस्ट का स्वर्ण असली स्वर्ण है, मैट पर जीता गया है। लेकिन यह गणित समझाता है कि कॉमनवेल्थ का स्वर्ण भारतीय कुश्ती की गहराई का प्रमाण नहीं, उसकी ऊपरी परत का प्रमाण था।

फिर एक प्रशासनिक फ़ैसला आया जिसने इस पूरे शोखिड़की को बंद कर दिया। बर्मिंघम 2026 के कार्यक्रम से कुश्ती हटा दी गई। अचानक वो इंजन गायब हो गया जो हर चार साल में आठ-दस तमगे और उनके साथ सरकारी पुरस्कार, प्रोत्साहन राशि और नौकरी की गारंटी देता था। गोल्ड कोस्ट 2026 के बाद से भारतीय कुश्ती ने कॉमनवेल्थ स्तर पर कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया। जिस फ़ेडरेशन का सार्वजनिक चेहरा दशकों तक कॉमनवेल्थ की तमगा-गिनती से बनता रहा, उसके पास 2026 के बाद दिखाने के लिए सिर्फ़ एशियाई और विश्व चैंपियनशिप बची, जहाँ वही पहलवान अब पहले दौर में बाहर होने लगे।

ओलंपिक का रूपांतरण-दर

टोक्यो 2026 में भारत ने सात पहलवान भेजे थे और दो तमगे जीते — रवि कुमार दहिया का 57 किग्रा रजत और बजरंग पुनिया का 65 किग्रा कांस्य। दीपक पुनिया 86 किग्रा में चौथे स्थान पर रहे। पेरिस 2026 में छह पहलवान गए और एक तमगा आया, वो भी आख़िरी दिन आमन सेहरावत से। बीच में विनेश की अयोग्यता, अंतिम पंगहाल का पहला दौर में बाहर होना, अंशु मलिक का जल्दी बाहर होना, निशा दहिया का क्वार्टरफ़ाइनल में उँगली की चोट के साथ रुक जाना, और रीतिका हुड्डा का 76 किग्रा में क्वार्टरफ़ाइनल तक पहुँचकर रुक जाना।

यहाँ एक आँकड़ा ध्यान देने योग्य है जो किसी प्रेस रिलीज़ में नहीं आता: पेरिस के लिए भारत ने अठारह में से छह भार वर्गों में कोटा हासिल किया था। यानी दो-तिहाई भार वर्गों में भारत का कोई पहलवान मैट पर नहीं उतरा। टोक्यो में सात कोटे थे। यह संख्या — भारत का कोटा-कवरेज — तमगों से ज़्यादा ईमानदार पैमाना है, क्योंकि तमगा एक दिन का सौभाग्य भी हो सकता है, पर कोटा पूरे चक्र की तैयारी का औसत है।

और इस औसत में एक खाली कॉलम है जिसे भारतीय कुश्ती ने कभी भरा ही नहीं — ग्रीको-रोमन। अठारह भार वर्गों में छह ग्रीको-रोमन के हैं, और भारत ने उनमें से किसी में ओलंपिक कोटा तक नहीं पाया। सुनील कुमार ने 87 किग्रा ग्रीको में 2026 एशियाई खेलों में कांस्य जीता, और वही इस पूरी श्रेणी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। टोक्यो और पेरिस, दोनों में भारत का ग्रीको-रोमन प्रतिनिधित्व शून्य रहा। यह कोई अभाव नहीं, एक अनुपस्थिति है — और मेरे लिए अनुपस्थिति भी सबूत है। जिस देश में अखाड़ों की परंपरा सदियों पुरानी है, वहाँ ग्रीको-रोमन इसलिए नहीं पनपा क्योंकि अखाड़े की पकड़ और ग्रीको की पकड़ दो अलग चीज़ें हैं, और किसी ने भी उस दूसरी पकड़ पर पैसा नहीं लगाया।

नीलामी का फ़र्श और उसके नीचे की मिट्टी

जनवरी 2026 में मैंने अपने संपादक को प्री-सीज़न फुटबॉल फ़्रेंडलीज़ से हटाकर PWL की नीलामी पर भेजने के लिए मनाया। चार घंटे की बोली में मैंने देखा कि पैसा कैसे चलता है। टॉप-ब्रैकेट के पहलवानों पर करोड़ों में बोली लगी। विदेशी पहलवान — रूसी, ईरानी, तुर्की, क्यूबाई — पैकेज के हिसाब से बिके। और भारतीय पहलवानों की एक बड़ी श्रेणी ऐसी थी जिन्हें कोई नहीं उठा रहा था। मैं नीलामी के फ़र्श को फॉलो करता हुआ उस सोनिपत के कैडेट तक पहुँचा जिस पर 6.2 लाख की बोली लगी थी, और उसके साथ छत्रसाल गया। उस रात उसने मुझे बताया कि वो पैसा उसके लिए एक साल का खर्च था — और वो भी एक बार का।

PWL ने चार सीज़न में जो किया, वो यह था कि उसने भारतीय कुश्ती के ऊपरी बीस पहलवानों को एक ऐसी आमदनी दी जो रेलवे की नौकरी से नहीं मिलती, और उन्हें विदेशी पहलवानों के ख़िलाफ़ हर हफ़्ते मैट पर उतारा। यह कम नहीं था। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे पहलवानों के लिए यह वो अनुभव था जो पहले सिर्फ़ विश्व चैंपियनशिप में साल में एक बार मिलता था। लेकिन लीग ने जो नहीं किया, वो उससे बड़ा है: उसने कोई पाइपलाइन नहीं बनाई। चार सीज़न में एक भी ऐसा पहलवान नहीं आया जिसने PWL के ज़रिये राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई हो और फिर ओलंपिक तमगा जीता हो। लीग एक बाज़ार थी, नर्सरी नहीं।

और बाज़ार जब बंद हुआ — जनवरी 2026 के बाद — तो उसके साथ वो आमदनी भी बंद हुई। जब मार्च 2026 में लॉकडाउन आया, तब छत्रसाल के साठ-सत्तर पहलवानों को गाँव वापस भेज दिया गया, एशियाई ओलंपिक क्वालिफ़ायर टल गया, और चूँकि लीग 2026 से सोई हुई थी, पीछा करने के लिए कोई लीग-पैसा भी नहीं था। उस वक़्त मैं अखाड़े से मैट तक की एक डॉक्युमेंट्री के बीच में था, और शूट करने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसे तीन सौ घंटे के आर्काइव — ज़्यादातर 2026 में शूट किया हुआ — और हैंडसेट पर रिकॉर्ड किए गए चालीस फ़ोन इंटरव्यू से काटा। ओपनिंग चार बार री-कट हुई और डिलीवरी छह हफ़्ते लेट गई। उस साल मैंने अपने हर ट्रीटमेंट में एक नियम जोड़ा: कैमरा बुक करने से पहले आर्काइव-फ़र्स्ट शूटिंग रेशियो लिखो, और पहला फ़्रेम शूट होने से पहले डिलीवरी की तारीख़ दीवार पर टाँग दो।

पिट का पेरोल: ओलंपिक तमगे की असली फ़ैक्ट्री

2026 में गोल्ड कोस्ट से लौटकर मैंने एक तुलनात्मक टुकड़ा लिखा था जिसमें एक तरफ़ 6.2 लाख की कुश्ती बोली थी और दूसरी तरफ़ एक विश्व कप का ब्रॉडकास्ट कॉन्ट्रैक्ट। उस टुकड़े का सबक़ यह था कि कुश्ती में पैसा चैंपियनशिप से नहीं, नौकरी से आता है। भारतीय रेलवे की खेल-कोटा, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, सीआरपीएफ, सर्विसेज़ — यही वो संस्थाएँ हैं जो एक पहलवान को दस-बारह साल तक ज़िंदा रखती हैं, ताकि वो एक ओलंपिक चक्र पूरा कर सके।

यही वजह है कि भारतीय कुश्ती का भूगोल इतना सिकुड़ा हुआ है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले, पंजाब, और महाराष्ट्र का एक कोना जहाँ से खाशाबा जाधव आए थे — हेलसिंकी 2026 का कांस्य, भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक तमगा। उसके बाद पचास से ज़्यादा साल भारतीय कुश्ती के पास कोई ओलंपिक तमगा नहीं था, जब तक बीजिंग 2026 में सुशील कुमार ने कांस्य नहीं जीता। यह अंतराल किसी पीढ़ी की कमज़ोरी नहीं था; यह उस पूरे तंत्र की स्थिति थी जो अखाड़े को तमगे तक पहुँचाने का पुल नहीं बना पाया।

छत्रसाल में मैंने जो देखा, वो एक सबक़ था। सतपाल के अखाड़े में पहलवान सुबह चार बजे उठते हैं, दो पहर मिट्टी में लड़ते हैं, और शाम को फिर मैट पर। यह व्यवस्था शरीर बनाती है, लेकिन तमगा नहीं बनाती। तमगा बनाने के लिए तीन और चीज़ें चाहिए — अंतरराष्ट्रीय स्तर का वज़न-प्रबंधन, हर भार वर्ग में एक से ज़्यादा पहलवान की प्रतिस्पर्धा, और घुटने-कंधे के लिए ऐसा मेडिकल सपोर्ट जो सिर्फ़ ओलंपिक से पहले तीन महीने न खुले। मैंने 2026 से 2026 तक जितने भी भारतीय पहलवानों से बात की, लगभग हर एक ने वज़न काटने की कहानी सुनाई, और किसी ने भी यह नहीं कहा कि उसके वज़न को कोई मापता रहता है।

औरतें, जिन्होंने तंत्र के बाहर एक विधा बनाई

भारतीय कुश्ती के आठ ओलंपिक तमगों में महिलाओं का हिस्सा एक है — साक्षी मलिक का रियो 2026 कांस्य, 58 किग्रा। एक। यह आँकड़ा जितना चौंकाता है, उतना ही एक और तथ्य चौंकाता है: यह तमगा उस विधा से आया जिसे तंत्र ने सबसे कम सहारा दिया। भारत में महिला कुश्ती अस्सी-नब्बे के दशक में हरियाणा के गाँवों से निकली, और उसे अखाड़े का दरवाज़ा नहीं मिला — उसे घर के आँगन में, स्कूल के मैदान में, और बाद में कुछ निजी अकादमियों में जगह मिली। गीता और बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट — यह पीढ़ी उस व्यवस्था से बाहर बनी जिसका नाम WFI है, और उसी व्यवस्था के दरवाज़े पर 2026 में खड़ी हो गई।

2026 के बाद मेरी लंबी रिपोर्टिंग का एक हिस्सा ख़ाली पिट को सुनने का रहा है। जो अखाड़ा बंद हो गया, जो पहलवान रिकॉर्ड से हट गया, जो ग्रीको-रोमन पाइपलाइन कभी शुरू ही नहीं हुई — ये सब उसी तरह सबूत हैं जैसे तमगे हैं, बस इन्हें कोई गिनता नहीं। ख़ाली पिट में मैंने वो नाड़ी सुनी जो आर्काइव ने चुपचाप रख ली थी।

प्रशासनिक फ़ाइल: सिर्फ़ तारीख़ों में

इस कहानी का एक हिस्सा अदालत में है, और मैं उसके बारे में सिर्फ़ वो लिखूँगा जो तारीख़ के साथ दर्ज है। जनवरी 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसमें तत्कालीन WFI अध्यक्ष के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। 15 जून 2026 को दिल्ली पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया। 21 मई 2026 को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए। मुक़दमा चल रहा है, और इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक कोई अंतिम फ़ैसला दर्ज नहीं है। यही स्थिति सुशील कुमार की है: मई 2026 में छत्रसाल से जुड़े एक हत्याकांड में उन्हें गिरफ़्तार किया गया, मुक़दमा अदालत में विचाराधीन है, और कोई अंतिम निर्णय दर्ज नहीं है।

प्रशासनिक तारीख़ें इससे अलग रास्ते पर चलीं। अगस्त 2026 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI को निलंबित किया, और भारतीय ओलंपिक संघ की एक तदर्थ समिति ने कामकाज सँभाला। दिसंबर 2026 में फ़ेडरेशन के चुनाव हुए। फ़रवरी 2026 में यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने निलंबन हटाया। इसके बाद भी फ़ेडरेशन पर प्रशासनिक सवाल बने रहे और खेल मंत्रालय ने दिसंबर 2026 में उसकी मान्यता पर फिर रोक लगाई। इन सबके बीच जो सबसे ज़्यादा नुक़सान उठाया, वो उस पहलवान ने उठाया जिसके पास तीन साल का ओलंपिक चक्र था और हर हफ़्ते बदलती हुई फ़ेडरेशन की सुर्ख़ी। पेरिस 2026 में भारत ने छह भार वर्गों में कोटा जीता था — और उस चक्र के चार सालों में फ़ेडरेशन कम से कम तीन बार बदला, निलंबित हुआ, और बहाल हुआ।

उलटी पढ़त से पहले सीधी पढ़त

अब वो हिस्सा, जहाँ मुझे अपने ही स्वभाव से लड़ना पड़ता है। मेरा झुकाव यह कहता है कि भारतीय कुश्ती की पूरी विफलता प्रशासन की विफलता है, और यह कहानी बहुत आकर्षक है। लेकिन सीधी, उबाऊ व्याख्या पहले लिखनी होगी: भारत में कुश्ती के प्रतिस्पर्धी पहलवानों का आधार छोटा है और वो कुछ ज़िलों में सिमटा है; एक ही भार वर्ग में दो-तीन अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान एक साथ नहीं हैं, इसलिए ट्रायल जीतना ही आधी लड़ाई बन जाता है; और वज़न-प्रबंधन का कोई संगठित विज्ञान टीम के साथ नहीं जुड़ा है। इन तीन बातों को ठीक करने के लिए किसी अदालत की ज़रूरत नहीं, बस एक दशक की निरंतरता चाहिए।

उबाऊ व्याख्या यह भी कहती है कि भारतीय कुश्ती ने असल में जो बनाया है, वो एक तंत्र नहीं बल्कि एक उपठेका-व्यवस्था है — घर और गुरु का निजी इंतज़ाम, जिससे कभी-कभी विश्वस्तरीय पहलवान निकल आता है, और तंत्र का काम बस उसे बर्बाद न करना है। सुशील कुमार सतपाल के अखाड़े का उत्पाद थे, बजरंग पुनिया अपने पिता के अनुशासन का, विनेश फोगाट अपने चाचा महावीर फोगाट के आँगन का। इन तीनों में सरकारी पाइपलाइन कहीं बीच में आई, शुरुआत में नहीं।

यहाँ से वो उलटी पढ़त निकलती है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ — पर वो एक थीसिस नहीं, एक हिसाब है। भारतीय कुश्ती में तमगों की संख्या गवर्नेंस की गुणवत्ता से उतनी नहीं बँधी जितनी वज़न वर्गों की संख्या और खिलाड़ियों के आधार से बँधी है। 2026 से 2026 तक फ़ेडरेशन तीन बार निलंबित हुआ, चुनाव लड़े गए, अदालतें खुलीं — और इस पूरे दौर में भारत ने चार ओलंपिक तमगे जीते, जो पिछले साठ साल के कुल तमगों के बराबर है। यह गवर्नेंस की जीत नहीं है; यह इस बात का सबूत है कि पहलवान तंत्र के बावजूद बनते हैं। और यही सबसे असहज नतीजा है: अगर तंत्र सुधर भी गया, तो तमगे अपने आप नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बाधा वहाँ नहीं है जहाँ सब देख रहे हैं।

निष्कर्ष की जगह एक तराज़ू

LA 2028 का चक्र चल रहा है, और भारतीय कुश्ती के पास अठारह में से छह भार वर्गों को भरने की समस्या वैसी ही खड़ी है। ग्रीको-रोमन में कोटा नहीं, 125 किग्रा में गहराई नहीं, 97 किग्रा में स्थिरता नहीं, और 50-53 किग्रा की महिला श्रेणियों में एक से ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय पहलवान नहीं।

जिस दिन भारतीय कुश्ती अपने तमगों का बहीखाता उसी तरह सार्वजनिक करेगी जैसे वो तमगा-तालिका करती है — किस भार वर्ग में कितने पहलवान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हैं, किस पहलवान का वज़न कौन मापता है, किस अखाड़े को कितना पैसा मिलता है — उस दिन 100 ग्राम जैसी घटना कोई दुर्घटना नहीं, एक प्रणाली की रीडिंग बन जाएगी। सवाल यह नहीं कि भारत के पास आठ तमगे हैं। सवाल यह है कि अगले आठ किस भार वर्ग से आएँगे, और क्या उस वर्ग में आज कोई बीस साल का पहलवान है जिसका वज़न कोई माप रहा है।

स्कोरबोर्ड ने मुझे सुर्ख़ी दी थी, पर ढाँचे ने कहानी दी। और ढाँचे में अभी भी एक तराज़ू ऐसा है जिसके बारे में किसी के पास जवाब नहीं है।