पाकिस्तान की कर-व्यवस्था में बड़ा अंतर: 1.2 करोड़ एकमुश्त फाइलर, लगातार रिटर्न भरने वाले केवल 75 लाख

इस्लामाबाद से सामने आए कर-प्रशासन के आंकड़े पाकिस्तान की टैक्स व्यवस्था की एक असुविधाजनक तस्वीर दिखाते हैं। लगभग 1.2 करोड़ लोगों ने संपत्ति या वाहन जैसे एकमुश्त आर्थिक लेन-देन के लिए कर प्रणाली में पंजीकरण कराया, लेकिन लगातार रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या करीब 75 लाख बताई गई है। दोनों आंकड़े एक ही चीज नहीं मापते, फिर भी प्रशासनिक व्यवहार में उन्हें लंबे समय तक एक ही व्यापक फाइलर आबादी की तरह देखा जाता रहा है। यही अंतर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर के नोटिस तंत्र, आईरिस खाते और आर्थिक लेन-देन पर लगाए गए प्रतिबंधों की बहस का केंद्र बन गया है।

यह कहानी क्रिकेट की नहीं है, हालांकि उपलब्ध सामग्री को एक क्रिकेट-संबंधी डोमेन के साथ टैग किया गया था। इसमें कोई मैच, खिलाड़ी, टीम, टूर्नामेंट, लीग, चयन या खेल-वित्तीय सौदा नहीं है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट पर इससे कोई प्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालना तथ्यात्मक रूप से अनुचित होगा। असली विषय पाकिस्तान की कर-प्रशासन प्रणाली है—और उसका सबसे महत्वपूर्ण संकेत किसी राजस्व रिकॉर्ड में नहीं, बल्कि फाइलर की परिभाषा में छिपा है।

संदर्भ: फाइलर कौन है और लगातार फाइलर कौन?

कर-प्रशासन में ‘फाइलर’ शब्द सुनने में सरल लगता है, लेकिन उसके भीतर अलग-अलग व्यवहार छिपे हो सकते हैं। एक व्यक्ति किसी संपत्ति की खरीद, बिक्री या वाहन पंजीकरण के समय कर प्रणाली में प्रवेश कर सकता है। वह लेन-देन पूरा होने के बाद वर्षों तक कोई रिटर्न दाखिल न करे। दूसरा व्यक्ति हर वर्ष अपनी आय, कर देनदारी और संबंधित विवरण जमा करता रहे। दोनों के नाम प्रणाली में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन दोनों की अनुपालन स्थिति समान नहीं है।

एफबीआर से जुड़ी दी गई जानकारी में लगभग 1.2 करोड़ लोगों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में दर्शाया गया है जिन्होंने एकमुश्त लेन-देन के लिए फाइल किया। इसके मुकाबले करीब 75 लाख लोग लगातार रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। मोटे अनुमान से दोनों समूहों के बीच 45 लाख का अंतर बनता है, हालांकि मूल आंकड़ों में ‘लगभग’ का इस्तेमाल है, इसलिए इसे सटीक अंतर नहीं माना जाना चाहिए। फिर भी प्रशासनिक पैटर्न स्पष्ट है: कर प्रणाली में कभी प्रवेश करने वालों की संख्या लगातार अनुपालन करने वालों से काफी अधिक है।

यहीं से भाषा की समस्या शुरू होती है। यदि कुल पंजीकृत लोगों को सक्रिय करदाताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो अनुपालन का आकार वास्तविकता से बड़ा दिखाई दे सकता है। यदि हर एकमुश्त फाइलर को सक्रिय निगरानी की श्रेणी में रखा जाए, तो एफबीआर के पास ऐसे लोगों की लंबी सूची बनती है जिनका नियमित आय-कर दायित्व हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसी सूची प्रशासन को अधिक सक्षम नहीं बनाती; वह उसे अधिक शोर देती है।

आईरिस पाकिस्तान का ऑनलाइन कर-प्रबंधन और रिटर्न दाखिल करने वाला तंत्र है। उपलब्ध विश्लेषण के अनुसार किसी व्यक्ति के ‘स्टॉप-फाइलर’ बनने का पता अक्सर तभी चलता है जब वह दोबारा आईरिस खाता खोलता है। इसका अर्थ यह है कि निष्क्रियता हमेशा किसी सक्रिय प्रशासनिक संकेत से दर्ज नहीं होती। कई लोगों के लिए वह तब सामने आती है जब उन्हें फिर संपत्ति, वाहन या किसी अन्य आर्थिक लेन-देन की आवश्यकता पड़ती है।

मूल निष्कर्ष: संख्या अनुपालन नहीं, प्रशासनिक श्रेणीकरण दिखाती है

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1.2 करोड़ का आंकड़ा लगातार कर-अनुपालन का प्रमाण नहीं है; यह कर प्रणाली में एक समय प्रवेश कर चुके लोगों की बड़ी आबादी को दर्शाता है। करीब 75 लाख लगातार फाइलर का आंकड़ा अनुपालन की अधिक प्रासंगिक तस्वीर देता है, लेकिन इस समूह की भी आय, क्षेत्र, कर-योग्यता और समय पर दाखिल किए गए रिटर्न के बारे में उपलब्ध सामग्री विस्तार नहीं देती। इसलिए दोनों संख्याओं की तुलना दिशा दिखाती है, पूरा निदान नहीं।

मैंने वर्षों तक मैच रिपोर्टिंग में देखा है कि एक ही स्कोरकार्ड से दो अलग कहानियां बनाई जा सकती हैं। रन की कुल संख्या बताती है कि कितना बना; पावरप्ले, बीच के ओवर और अंतिम चरण बताते हैं कि वह कैसे बना। कर-प्रशासन में भी यही सावधानी जरूरी है। कुल पंजीकरण एक स्कोर है, सक्रिय और लगातार फाइलिंग दूसरा। जब तक दोनों को अलग-अलग नहीं रखा जाएगा, नीति-निर्माता यह तय नहीं कर पाएंगे कि समस्या कर चोरी है, गलत वर्गीकरण है या अनावश्यक फाइलिंग दायित्व।

मैं प्रिंट से संख्याओं की ओर इसलिए गया क्योंकि स्मृति और शीर्षक अक्सर प्रशासनिक वास्तविकता को सरल बना देते हैं। यहां भी शीर्षक बनाना आसान है—1.2 करोड़ पंजीकृत, केवल 75 लाख लगातार फाइलर। कठिन सवाल यह है कि बाकी लोगों की स्थिति क्या है। क्या वे गैर-आय अर्जित करने वाले व्यक्ति हैं? क्या उन्होंने केवल संपत्ति या वाहन का लेन-देन किया था? क्या उन्हें हर साल रिटर्न दाखिल करने की सूचना स्पष्ट रूप से मिली? क्या वे कानूनी रूप से लगातार फाइल करने के लिए बाध्य थे? उपलब्ध सामग्री इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देती।

नोटिस की सीमा और आईरिस की समस्या

एफबीआर द्वारा लगभग 1.2 करोड़ एकमुश्त फाइलरों को लगातार नोटिस भेजे जाने की बात सामने आई है। ईमेल-आधारित नोटिस प्रशासनिक दृष्टि से सस्ता और तेज माध्यम हो सकता है, लेकिन संदेश भेजना और संदेश का प्रभावी रूप से पहुंचना दो अलग बातें हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को नोटिस भेजना जो वर्षों से आईरिस खाते में लॉगिन नहीं कर रहा, अपने आप में अनुपालन हासिल नहीं करता।

यदि कोई व्यक्ति केवल एक संपत्ति या वाहन लेन-देन के समय प्रणाली में आया था, तो वह आईरिस को नियमित कर-प्रबंधन मंच की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके लिए नोटिस की भाषा, समय, कानूनी दायित्व और सुधार की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। केवल यह कहना कि रिटर्न दाखिल नहीं किया गया, समस्या का समाधान नहीं करता। प्रशासन को यह भी बताना होगा कि व्यक्ति को कौन-सा रिटर्न दाखिल करना है, किस अवधि के लिए, किस दंड के साथ और किन परिस्थितियों में वह फाइलर श्रेणी से बाहर हो सकता है।

यहां डेटा और व्यवहार के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। डेटाबेस किसी व्यक्ति को निष्क्रिय या स्टॉप-फाइलर कह सकता है, लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि व्यक्ति ने जानबूझकर अनुपालन से बचने का निर्णय लिया या उसे अपनी स्थिति की जानकारी ही नहीं थी। मॉडल या रिकॉर्ड प्रशासनिक संकेत दे सकता है; वह व्यक्ति की आर्थिक परिस्थिति का पूरा अर्थ अपने आप नहीं निकालता। जब मैंने अपना पहला कर-अनुपालन मॉडल बनाया था, तब भी सबसे कठिन हिस्सा गणना नहीं, परिभाषा तय करना था।

ईमेल नोटिस की कम प्रतिक्रिया को केवल करदाताओं की उदासीनता मानना जल्दबाजी होगी। यह संचार-डिजाइन की विफलता, गलत वर्गीकरण या अत्यधिक व्यापक दायित्व का संकेत भी हो सकता है।

एकमुश्त लेन-देन और स्थायी आय में फर्क

संपत्ति या वाहन खरीदने वाला हर व्यक्ति नियमित आय वाला व्यक्ति नहीं होता। कोई व्यक्ति विरासत में मिली संपत्ति बेच सकता है, परिवार की साझा संपत्ति में हिस्सा ले सकता है या जीवन में एक बार वाहन खरीद सकता है। इसके विपरीत कोई उच्च आय वाला व्यक्ति नियमित रिटर्न दाखिल न करे। दोनों स्थितियों में प्रशासनिक प्रतिक्रिया अलग होनी चाहिए।

उपलब्ध विश्लेषण में स्रोतों ने गैर-आय अर्जित करने वालों के लिए अनिवार्य फाइलिंग आवश्यकताओं को हटाने की मांग की है। यह मांग कर-अनुपालन से पीछे हटने की मांग नहीं है। यह उस विचार को चुनौती देती है जिसमें लेन-देन करने की क्षमता को लगातार आय अर्जित करने की क्षमता के बराबर मान लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार आर्थिक प्रणाली में दिखाई देता है, तो उसकी निगरानी का तरीका नियमित करदाता से अलग हो सकता है।

यहीं जोखिम-आधारित अनुपालन मॉडल की जरूरत सामने आती है। जोखिम-आधारित मॉडल का अर्थ है कि प्रशासन हर व्यक्ति पर समान दबाव डालने के बजाय आय, लेन-देन के आकार, पिछली फाइलिंग, संपत्ति के प्रकार और संभावित कर-दायित्व के आधार पर कार्रवाई करे। ऐसे मॉडल में कम जोखिम वाले व्यक्ति के लिए सरल घोषणा पर्याप्त हो सकती है, जबकि बड़े या संदिग्ध लेन-देन के लिए विस्तृत जांच रखी जा सकती है।

इस दृष्टिकोण से प्रशासनिक ऊर्जा भी बेहतर इस्तेमाल होगी। 1.2 करोड़ लोगों को एक ही श्रेणी में रखकर नोटिस भेजने के बजाय एफबीआर यह पहचान सकता है कि कितने लोग वास्तव में सक्रिय आय-कर दायित्व में हैं, कितने केवल ऐतिहासिक लेन-देन वाले पंजीकृत व्यक्ति हैं और कितने मामलों में आय तथा संपत्ति के बीच गंभीर असंगति है। यह वर्गीकरण राजस्व-संग्रह से पहले डेटा की सफाई का काम है।

वित्त अधिनियम 2026 और लेन-देन आधारित दबाव

वित्त अधिनियम 2026 के तहत आर्थिक लेन-देन पर कुछ प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है। इसका मूल विचार समझने योग्य है: यदि नियमित रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता, तो संपत्ति या वाहन जैसे लेन-देन तक पहुंच को अनुपालन से जोड़ा जाए। प्रशासनिक दृष्टि से यह ईमेल नोटिस से अधिक प्रभावी दबाव बना सकता है, क्योंकि व्यक्ति तब कार्रवाई करता है जब उसे वास्तविक आर्थिक काम पूरा करना हो।

लेकिन नीति की प्रभावशीलता और उसकी निष्पक्षता अलग प्रश्न हैं। लेन-देन पर रोक अनुपालन बढ़ा सकती है, पर गलत वर्गीकरण होने पर वैध गतिविधि भी अटक सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नियमित आय नहीं कमाता, संपत्ति बेचने या वाहन खरीदने की प्रक्रिया में कर-स्थिति की अस्पष्टता गंभीर बाधा बन सकती है। यदि अपील, छूट और स्थिति सुधारने की प्रक्रिया कठिन है, तो अनुपालन का उद्देश्य प्रशासनिक परेशानी में बदल सकता है।

उपलब्ध सामग्री यह नहीं बताती कि वित्त अधिनियम 2026 के प्रतिबंध पूरी तरह लागू हो चुके हैं, उनके नियम कितने स्पष्ट हैं या अदालतों में उनकी वैधानिकता पर कोई चुनौती हुई है। इसलिए इस चरण पर नीति को सफल या विफल घोषित करना सही नहीं होगा। वास्तविक मूल्यांकन के लिए कम-से-कम पांच आंकड़े चाहिए: कितने लेन-देन रोके गए, कितने लोगों ने स्थिति सुधारी, कितनी अपीलें हुईं, कितने मामले गलत रोक के थे और अतिरिक्त राजस्व कितना मिला।

मेरे अनुभव में कोई भी प्रशासनिक सुधार तभी टिकता है जब उसकी सफलता का मापदंड पहले से प्रकाशित हो। केवल नोटिसों की संख्या अनुपालन का माप नहीं है। केवल पंजीकरणों की संख्या कर आधार का माप नहीं है। असली प्रश्न यह है कि कितने लोग सही श्रेणी में हैं, कितने लोग समय पर रिटर्न भरते हैं और कितनी अतिरिक्त जांच से वास्तविक राजस्व मिलता है।

राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दबाव

कर-नीति कागज पर बनाई जा सकती है, लेकिन उसका असर लोगों की संपत्ति, गतिशीलता और रोजमर्रा के आर्थिक निर्णयों पर पड़ता है। यही कारण है कि वित्त अधिनियम 2026 से जुड़े प्रतिबंधों को राजनीतिक अर्थव्यवस्था की सीमाओं का सामना करना पड़ा। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का मतलब यहां यह है कि नीति केवल तकनीकी दक्षता से तय नहीं होती; उसमें प्रभावित नागरिक, कारोबारी समूह, प्रशासनिक क्षमता, राजनीतिक लागत और कानूनी जोखिम भी शामिल होते हैं।

सरकार के लिए व्यापक प्रतिबंध आकर्षक हो सकते हैं, क्योंकि वे अनुपालन का स्पष्ट दबाव बनाते हैं। नागरिकों के लिए वही प्रतिबंध तब अनुचित लग सकते हैं जब उन्हें अपनी आय या वास्तविक कर-देयता से असंबंधित माना जाए। कारोबारी पक्ष के लिए लेन-देन में देरी लागत बढ़ा सकती है। प्रशासन के लिए हर अपील और छूट की जांच अतिरिक्त काम पैदा करती है। इस तरह नीति की घोषणा आसान, लेकिन समान और पारदर्शी कार्यान्वयन कठिन होता है।

यदि सुधार राजनीतिक दबाव में कमजोर किया जाता है, तो एफबीआर के पास प्रतिबंध का नाम रहेगा लेकिन स्पष्ट परिचालन व्यवस्था नहीं। यदि सुधार बहुत कठोर लागू किया जाता है, तो गैर-आय अर्जित करने वाले और कम-आय वाले लोग असमान रूप से प्रभावित हो सकते हैं। टिकाऊ रास्ता इन दोनों के बीच है—स्पष्ट श्रेणियां, सीमित लेकिन प्रभावी नियंत्रण, सरल सुधार प्रक्रिया और स्वतंत्र निगरानी।

आंकड़ों की भाषा और सार्वजनिक धारणा

1.2 करोड़ और 75 लाख के आंकड़े सार्वजनिक बहस को तुरंत प्रभावित कर सकते हैं। पहली संख्या बड़ी है, दूसरी उससे काफी छोटी। इससे यह धारणा बन सकती है कि लाखों लोग नियम तोड़ रहे हैं। यह निष्कर्ष अभी उपलब्ध सामग्री से सिद्ध नहीं होता। एकमुश्त फाइलर का लगातार फाइल न करना हर स्थिति में कर चोरी नहीं है। हो सकता है कि उसकी आय कर-योग्य न हो, उसका लेन-देन एक बार का हो या वह प्रशासनिक श्रेणी बदलने की प्रक्रिया से अनजान हो।

स्प्रेडशीट ने बहस को समाप्त नहीं किया; उसने बेहतर सवाल दिया। हमें पूछना चाहिए कि 1.2 करोड़ लोगों में से कितने वास्तव में लगातार फाइल करने के कानूनी दायित्व में हैं। 75 लाख लगातार फाइलरों में से कितने समय पर रिटर्न दाखिल करते हैं। कितने रिटर्न में आय शून्य है। कितने मामलों में कर बकाया है। और कितने नोटिसों के बाद व्यवहार बदला। इन प्रश्नों के बिना बड़ी संख्या केवल राजनीतिक संदेश बनती है, प्रशासनिक प्रमाण नहीं।

नागरिकों की धारणा भी इसी वर्गीकरण पर निर्भर करेगी। यदि उन्हें लगता है कि एक बार के लेन-देन के कारण वर्षों तक फाइलिंग दायित्व जारी है, तो प्रणाली को अनावश्यक बोझ समझा जाएगा। यदि एफबीआर स्पष्ट रूप से बताता है कि किसे क्या दाखिल करना है और किस स्थिति में व्यक्ति को नियमित दायित्व से बाहर किया जा सकता है, तो अनुपालन की विश्वसनीयता बढ़ सकती है। कर प्रशासन में भरोसा दंड से पहले आता है; दंड तभी प्रभावी होता है जब नियम समझ में आते हों।

जोखिम: डेटाबेस बड़ा, अनुपालन छोटा

इस पूरी बहस का सबसे बड़ा प्रणालीगत जोखिम डेटाबेस का फुलना है। यदि ऐतिहासिक लेन-देन वाले लोगों, सक्रिय रिटर्न फाइलरों और वास्तविक आय-करदाताओं को एक ही कुल में रखा जाता है, तो एफबीआर की प्राथमिकताएं गलत हो सकती हैं। विभाग को ऐसे लोगों पर समय खर्च करना पड़ सकता है जिनसे नियमित राजस्व की अपेक्षा नहीं है, जबकि उच्च-जोखिम वाले मामलों की जांच पीछे छूट सकती है।

डेटाबेस की सफाई कोई तकनीकी सजावट नहीं है। वह कर-नीति का आधार है। एफबीआर को कम-से-कम तीन अलग श्रेणियां प्रकाशित करनी चाहिए: ऐतिहासिक या एकमुश्त लेन-देन वाले पंजीकृत व्यक्ति, सक्रिय लेकिन अनियमित फाइलर और लगातार रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्ति। इसके साथ यह भी बताया जाना चाहिए कि किस श्रेणी में कितने लोग हैं, किस अवधि में उन्होंने रिटर्न भरा और कितने मामलों में कर देनदारी बनी।

इस तरह की पारदर्शिता से सार्वजनिक बहस भी अधिक सटीक होगी। मीडिया 1.2 करोड़ को सीधे ‘करदाता’ कहने से बचेगा, और सरकार 75 लाख लगातार फाइलरों को पूरे कर-आधार का पर्याय नहीं बनाएगी। डेटा का उद्देश्य संख्या को प्रभावशाली बनाना नहीं, निर्णय को बेहतर बनाना है।

क्या प्रतिबंध प्रभावी होंगे?

प्रतिबंधों की सफलता तीन शर्तों पर निर्भर करेगी। पहली, नियम इतने स्पष्ट हों कि नागरिक यह समझ सके कि किस लेन-देन पर कौन-सी शर्त लागू है। दूसरी, आईरिस में स्थिति सुधारने की प्रक्रिया तेज हो और उसमें अनावश्यक दस्तावेजी बाधाएं न हों। तीसरी, गलत रोक या गलत वर्गीकरण के खिलाफ अपील का वास्तविक रास्ता हो।

यदि ये शर्तें पूरी होती हैं, तो लेन-देन आधारित अनुपालन सार्वभौमिक फाइलिंग की तुलना में अधिक लक्षित मॉडल बन सकता है। एफबीआर उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा जिसके आर्थिक व्यवहार से वास्तविक कर-दायित्व का संकेत मिलता है। यदि शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो प्रतिबंध बाजार में देरी, नागरिक शिकायत और अनौपचारिक लेन-देन को बढ़ा सकते हैं।

इस समय सफलता का दावा करने के लिए परिणाम-आधारित डेटा उपलब्ध नहीं है। न राजस्व वसूली की मात्रा स्पष्ट है, न रोके गए लेन-देन की संख्या, न अपीलों का निपटारा। इसलिए सबसे ईमानदार निष्कर्ष यही है कि पाकिस्तान ने अनुपालन के लिए एक अधिक प्रत्यक्ष दबाव-तंत्र की दिशा में कदम उठाया है, लेकिन उसके प्रशासनिक परिणाम अभी मापे जाने बाकी हैं।

आगे किन संकेतकों पर नजर रहेगी?

आने वाले महीनों में पांच संकेत सबसे उपयोगी होंगे। पहला, एकमुश्त पंजीकृत लोगों और सक्रिय फाइलरों का अनुपात बढ़ता है या घटता है। दूसरा, वित्त अधिनियम 2026 के प्रतिबंधों के लिए एफबीआर कितने स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएं जारी करता है। तीसरा, नोटिस के बाद आईरिस लॉगिन और रिटर्न दाखिल करने की दर कितनी बदलती है। चौथा, गैर-आय अर्जित करने वालों के लिए छूट और सुधार प्रक्रिया कितनी सरल है। पांचवां, कर-राजस्व बढ़ने के साथ शिकायतों और अपीलों की संख्या किस दिशा में जाती है।

यदि सक्रिय फाइलरों की संख्या बढ़ती है और विवादों में तेज वृद्धि नहीं होती, तो सुधार प्रभावी होने का संकेत मिलेगा। यदि केवल नोटिस और प्रतिबंध बढ़ते हैं, लेकिन रिटर्न दाखिल करने और राजस्व में सुधार नहीं होता, तो प्रशासन दबाव तो बना रहा होगा, अनुपालन नहीं। यदि डेटाबेस में एकमुश्त फाइलरों को अलग श्रेणी मिलती है, तो यह एफबीआर की संस्थागत परिपक्वता का अधिक महत्वपूर्ण संकेत होगा।

निष्कर्ष: असली सुधार वर्गीकरण से शुरू होगा

पाकिस्तान की कर-व्यवस्था के सामने चुनौती केवल अधिक लोगों को फाइलर बनाना नहीं है। चुनौती यह पहचानना है कि कौन व्यक्ति एक बार के आर्थिक लेन-देन के कारण प्रणाली में आया, कौन नियमित आय अर्जित करता है, कौन लगातार रिटर्न दाखिल करता है और किसके मामले में वास्तविक कर-जोखिम है। लगभग 1.2 करोड़ एकमुश्त फाइलर और करीब 75 लाख लगातार फाइलर के बीच का अंतर इसी प्रशासनिक सवाल को सामने लाता है।

मैंने कच्चे मैच फीड से मॉडल दोबारा बनाकर कई बार देखा है कि सबसे प्रभावशाली निष्कर्ष अक्सर पहली गणना के बाद नहीं, श्रेणियों की जांच के बाद मिलता है। यहां भी वही स्थिति है। संख्या बड़ी है, लेकिन उसका अर्थ वर्गीकरण पर निर्भर है।

एफबीआर की अगली परीक्षा नोटिसों की संख्या नहीं होगी। परीक्षा यह होगी कि क्या वह नागरिकों को सही श्रेणी में रखकर अनुपालन को सरल, लक्षित और न्यायसंगत बना सकता है। यदि यह अंतर अगले वर्ष भी बना रहता है, तो सवाल यह नहीं होगा कि कितने लोग प्रणाली में दाखिल हुए; सवाल होगा कि प्रणाली ने उनमें से कितनों को सही ढंग से समझा।