खाली रिज़ल्ट शीट: भारतीय शतरंज का सबसे बड़ा रिकॉर्ड वह है जो किसी ने दर्ज नहीं किया

दिसंबर 2026. दिल्ली इंटरनेशनल ओपन। बैंक्वेट हॉल में चार सौ से ज़्यादा बोर्ड, हर बोर्ड पर एक डिजिटल घड़ी, एक स्कोरशीट, और एक लड़का जिसका नाम किसी फाइल में दर्ज नहीं हुआ।

मैं तब 24 साल का जूनियर प्रोड्यूसर था। मुझे रिज़ल्ट राउंडअप बनाने भेजा गया था — टॉप दस के नाम, दो फोटो, काम खत्म। मैंने तीन दिन बोर्ड 1 से 10 के बीच बिताए, रिकॉर्डर ऑन रखा, आर्बिटर की समझाइशें और खिलाड़ियों के पोस्ट-मॉर्टम रिकॉर्ड किए। चौथे दिन मैं हॉल के पीछे गया, जहां रेटेड खिलाड़ी नहीं बैठते।

वहां बोर्ड 317 पर एक लड़का था, ग्यारह-बारह साल का, नौ राउंड में नौ हार। आर्बिटर ने उसकी शीट पर "0/9" लिखा और अगली शीट उठा ली। उसका FIDE ID नहीं था। नेशनल रेटिंग नहीं थी। किसी कॉलम में कोच का नाम नहीं था। एंट्री फीस किसने भरी, यह किसी रजिस्टर में दर्ज नहीं था। उसका पूरा अस्तित्व उस टूर्नामेंट में एक हस्तलिखित पर्ची था, और वह पर्ची उसी शाम कूड़ेदान में चली गई।

तीन साल बाद मेरी स्क्रीन पर एक और रिज़ल्ट शीट खुली। सात कॉलम — शीर्षक, स्रोत, प्रकार, एक-वाक्य सारांश, लेखक का पक्ष, उद्देश्य, सूचना-बिंदु। सातों में एक ही चीज़ लिखी थी: N/A. नीचे एक अकेली लाइन: "Domain Label: chess". बस इतना ही।

उस लड़के की पर्ची और इस स्क्रीन के N/A में कोई फर्क नहीं है। दोनों जगह सिस्टम ने घोषित किया कि जानकारी मौजूद नहीं है, और दोनों बार किसी ने सिस्टम को रोका नहीं। एक जगह आर्बिटर ने अगली शीट उठा ली, दूसरी जगह पाइपलाइन ने अगला लेख आगे बढ़ा दिया।

यही इस पूरे लेख की थीसिस है: भारतीय शतरंज का सबसे बड़ा आंकड़ा वह नहीं है जो हेडलाइन में छपता है, बल्कि वह है जो कभी दर्ज ही नहीं हुआ। जब तक वह दर्ज नहीं होगा, हम 85 ग्रैंडमास्टर गिनते रहेंगे और यह नहीं बता पाएंगे कि उनमें से हर एक का बिल किसने चुकाया।

कॉन्टेक्स्ट: दो साल में जो जीता गया, और जो दर्ज नहीं हुआ

12 दिसंबर 2026. सिंगापुर। डी. गुकेश ने डिंग लिरेन को हराया और 18 साल की उम्र में इतिहास के सबसे युवा विश्व चैंपियन बने। उससे तीन महीने पहले, सितंबर 2026 में बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत ने ओपन और महिला — दोनों वर्गों में स्वर्ण जीता। उसी साल अर्जुन एरिगैसी 2800 एलो के पार गए और दुनिया के टॉप तीन में पहुंचे। आर. प्रग्गनानंद, निहाल सरीन, रौनक साधवानी, विदित गुजराती — यह लिस्ट अब गिनती से बाहर होने लगी है। कंहम हम्पी, हरिका द्रोणवल्ली, र. वैशाली और दिव्या देशमुख ने महिला वर्ग में वही दबाव बनाया है।

आधिकारिक गिनती के मुताबिक भारत में 85 से ज़्यादा ग्रैंडमास्टर हैं। किसी भी एक देश में इतने किशोर ग्रैंडमास्टर इस वक्त नहीं हैं। चेन्नई का वेलम्मल स्कूल नेटवर्क, ताल चेस क्लब की विरासत, तमिलनाडु के नकद पुरस्कार — गुकेश के खिताब के बाद राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपये की घोषणा की — और अब ग्लोबल चेस लीग जैसी फ्रेंचाइज़ी लीग, जिसने दुबई और लंदन में सीज़न खेलकर मुंबई में एंट्री मारी। मीडिया लेयर भी मोटी हो चुकी है: चेसबेस इंडिया के यूट्यूब पर करीब 29 लाख सब्सक्राइबर, हर राउंड का लाइव स्ट्रीम, मुफ्त ग्रैंडमास्टर कमेंट्री।

यह सब सच है। और यही सब इस लेख का मुख्य विषय नहीं है।

असली सवाल यह है कि जिस टूर्नामेंट सर्किट ने इन 85 ग्रैंडमास्टर को जन्म दिया, उस सर्किट का हिसाब कहां है? एक घरेलू ओपन में चार सौ एंट्री होती हैं। एंट्री फीस कितनी थी? प्राइज़ फंड कितना था? आर्बिटर को प्रति दिन कितना मिला? कोच को कैश में पैसा दिया गया या चेक से? उस लड़के की फीस किसने भरी जो 0/9 पर खत्म हुआ? इनमें से एक भी जानकारी कहीं एक जगह, सार्वजनिक रूप से, लगातार दर्ज नहीं होती। FIDE का रेटिंग डेटाबेस हर रेटेड गेम रखता है — पर वह गेम का रिकॉर्ड है, पैसे का नहीं। और जो रेटेड ही नहीं है, उसका तो गेम भी दर्ज नहीं होता।

दिल्ली में मैंने सीखा कि वॉल्यूम गहराई नहीं है, और शोर सबूत नहीं। चार सौ बोर्ड वाली क्लासरूम में ही पैमाना कहानी छिपाने लगता है।

कोर: पांच कॉलम जो भारतीय शतरंज कभी नहीं भरता

जब मैं किसी भी घरेलू ओपन के आयोजक से मिलता हूं, मैं पांच सवाल पूछता हूं। सत्रह साल की रिपोर्टिंग में मुझे इन पांचों के जवाब एक साथ कभी नहीं मिले। यही भारतीय शतरंज की असली डेटा-खाई है, और यह तकनीकी नहीं, वित्तीय खाई है।

कॉलम एक: एंट्री फीस बनाम प्राइज़ फंड। एक सामान्य घरेलू ओपन की गणित देखिए। चार सौ एंट्री, औसतन दो से तीन हज़ार रुपये फीस — यानी आठ से बारह लाख रुपये सिर्फ एंट्री से। प्राइज़ फंड अक्सर इससे कम या बराबर होता है। बाकी पैसा हॉल के किराए, घड़ियों के सेट, बोर्ड-मोहरे, ट्रॉफी, प्रिंटिंग और आर्बिटर टीम में जाता है। यह गणित किसी भी आयोजक के एक्सेल शीट में मौजूद है। सार्वजनिक रूप में यह कहीं नहीं है। नतीजा: खिलाड़ी यह नहीं जान पाता कि उसकी फीस का कितना हिस्सा उसी के इनाम में लौटता है और कितना आयोजन-मशीन में खप जाता है। जब तक यह अनुपात सार्वजनिक नहीं होगा, भारतीय ओपन सर्किट एक ऐसा बाज़ार रहेगा जहां खरीदार को कीमत पता है और माल की कीमत नहीं।

कॉलम दो: आर्बिटर का भत्ता। चार सौ बोर्ड चलाने के लिए बीस से तीस आर्बिटर चाहिए, जिनमें से आधे लोकल और अक्सर अनुभवहीन होते हैं। उन्हें प्रति दिन डेढ़ से दो हज़ार रुपये और चाय-नाश्ता मिलता है। नौ दिन का टूर्नामेंट, दस घंटे की शिफ्ट, और कोई अनुबंध नहीं। यह वह श्रम है जो हर रिज़ल्ट शीट के पीछे खड़ा होता है और हर रिपोर्ट में गायब रहता है। जब मैं आर्बिटर से पूछता हूं कि आपको कितना मिलता है, जवाब अक्सर मुस्कुराहट होती है। मुस्कुराहट डेटा नहीं है।

कॉलम तीन: कोच का कैश। चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली — हर जगह एक ऐसा समूह है जो बच्चों को सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक पढ़ाता है, महीने का पैसा कैश में लेता है, और किसी GST रिटर्न में नहीं दिखता। इनमें से कुछ लोग 1800-2026 एलो के पूर्व खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी रेटिंग बेचकर बच्चों की रेटिंग बनाई। उनका कोई पेरोल रिकॉर्ड नहीं है। भारतीय शतरंज की पाइपलाइन किसी स्कूल की तरह नहीं, किसी पारिवारिक व्यवसाय की तरह चलती है।

कॉलम चार: राज्य पुरस्कार का चेक। तमिलनाडु ने गुकेश के विश्व खिताब पर 5 करोड़ रुपये की घोषणा की। यह अब एक स्थापित परंपरा है — खिताब आता है, घोषणा होती है, फोटो छपती है। सवाल यह नहीं है कि पैसा मिलना चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि यह पैसा किस चरण में मिलता है। जिन परिवारों ने आठ साल तक महीने के तीस हज़ार रुपये कोचिंग पर खर्च किए, उन्हें यह राशि उस वक्त मिलती है जब खिलाड़ी पहले ही बन चुका होता है। यह पुरस्कार नहीं, रसीद है — निवेश के बाद की रसीद, निवेश के पहले की नहीं। और जो बच्चा बोर्ड 317 पर 0/9 करता है, उसके राज्य के पास उसके लिए कोई कॉलम नहीं है।

कॉलम पांच: हारने वाले का नाम। यही सबसे बड़ा खाली कॉलम है। हर टूर्नामेंट में चैंपियन की तस्वीर छपती है। किसी टूर्नामेंट में उन दो-तिहाई खिलाड़ियों की सूची नहीं छपती जो पांचवें राउंड के बाद गणितीय रूप से इनाम की दौड़ से बाहर हो चुके थे और फिर भी तीन राउंड और खेले। वे क्यों खेले? किसने उन्हें भेजा? किसने फीस दी? यह जानकारी नहीं है, और जो जानकारी नहीं है वह नीति नहीं बन सकती। इसीलिए भारत में शतरंज की सरकारी नीति हमेशा चैंपियन-आधारित रही है, खिलाड़ी-आधारित कभी नहीं।

इन पांच कॉलमों को जोड़िए और आपको वह तस्वीर मिलती है जो किसी भी बूम की असली कसौटी है: पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, और बीच में कौन बिना भुगतान के खड़ा रह जाता है। मेरे पास इसका एक उदाहरण सालों से दिमाग में अटका हुआ है। 2026 टाटा स्टील चेस इंडिया, कोलकाता। रूस में विश्व कप चल रहा था और मेरा न्यूज़रूम फुटबॉल पर लगा था। मैंने छुट्टी लेकर कोलकाता में वह टूर्नामेंट कवर किया। विश्वनाथन आनंद बनाम हिकारू नाकामुरा का रैपिड मैच देखा और रिंगसाइड एपिसोड रिकॉर्ड किया। मेरा तर्क वही था जो आज भी है: आनंद गेट थे, घर नहीं। टिकट आनंद की आभा से बिके, इसलिए नहीं कि भारत में शतरंज देखने की संस्कृति बन चुकी थी। उस वक्त चेन्नई के कई पत्रकारों ने मुझे लिखकर पलटवार किया। मुझे वह पुशबैक अच्छा लगा, क्योंकि जवाब में जो तर्क आए वे चेक किए जा सकते थे।

2026 में आनंद ने ग्रैंडमास्टर खिताब जीता — भारत का पहला। उस एक खिताब ने दरवाज़ा खोला जिससे वेलम्मल की पाइपलाइन, ताल चेस क्लब की परंपरा और 2026 का दोहरा स्वर्ण संरचनात्मक रूप से संभव हुआ। यह मेरी सबसे बड़ी संरचनात्मक मान्यता है और उसी से यह सवाल निकलता है: आज कौन गेट है और कौन सिर्फ रोशनी से सजा हुआ मकान? गुकेश ने खिताब जीता और राज्य ने पांच करोड़ घोषित किए — दोनों में फर्क यह है कि पहला खेल से आया और दूसरा घोषणा से। घोषणा गेट नहीं होती, घोषणा पोस्टर होती है। गेट वह बनता है जिससे अगले सौ लड़के अंदर आ सकें। दिल्ली का वह 400-बोर्ड ओपन ऐसा गेट था, जिसका कोई रजिस्टर नहीं है।

2026 में जब FIDE ऑनलाइन ओलंपियाड का फाइनल सर्वर विफलताओं के बाद भारत और रूस के बीच संयुक्त घोषित हुआ, मैंने उसी रात चालीस मिनट का एपिसोड रिकॉर्ड किया — "साझा ताज एक रेड फ्लैग है"। मेरा तर्क था कि यह संयुक्त खिताब राष्ट्रीय जश्न नहीं, ऑनलाइन शतरंज की विश्वसनीयता की परीक्षा है। साझा ताज समझौता नहीं था, मेडल के साथ लगा रेड फ्लैग था। उस एपिसोड को पचास हज़ार प्ले मिले। लेकिन जो बात मैंने तब नहीं कही, वह अब ज़्यादा ज़रूरी लगती है: संयुक्त खिताब की भाषा भी एक लेखा-दस्तावेज़ है। उसमें यह तय होता है कि तकनीकी विफलता का बिल किसके खाते में डाला जाएगा। जिस दिन आप उस भाषा को स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन आप स्वीकार कर लेते हैं कि दर्ज न होने वाली विफलता जीत से कम कीमत पर बिक सकती है। यही तर्क घरेलू ओपन पर भी लागू होता है, बस वहां सर्वर नहीं, किसी का बजट फेल होता है और कोई साझा खिताब घोषित नहीं करता।

अब वह आपत्ति, जो हर बार आती है और हर बार मेरी थीसिस की सबसे मज़बूत कड़ी साबित होती है।

काउंटर-एग्ज़ाम्पल फाइल: तमिलनाडु ही सब कुछ नहीं है

मेरी अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि चेन्नई की पाइपलाइन इतनी साफ दिखती है कि हर भारतीय शतरंज नतीजे को उसी से समझाने का मन करता है। इसलिए मैं एक स्थायी काउंटर-एग्ज़ाम्पल फाइल रखता हूं और हर बार उससे थीसिस टेस्ट करता हूं।

अर्जुन एरिगैसी तेलंगाना से हैं — वारंगल से, चेन्नई के किसी वेलम्मल कैंपस से नहीं। निहाल सरीन केरल से हैं। रौनक साधवानी महाराष्ट्र, नागपुर से। इन तीनों ने उसी दशक में ग्रैंडमास्टर खिताब जीता जिस दशक में तमिलनाडु की पाइपलाइन सबसे तेज़ चल रही थी। इसके अलावा वह पूरा वर्ग है जो सार्वजनिक उपक्रमों की नौकरी के साथ शतरंज खेलता है — रेलवे, पेट्रोलियम, बैंक। इन खिलाड़ियों की सुरक्षा राज्य के नकद पुरस्कार से नहीं, वेतन से आती है।

यह फाइल मेरी थीसिस को नहीं तोड़ती, उसे सीमित करती है। मेरा दावा यह नहीं है कि तमिलनाडु ने सब कुछ बनाया। मेरा दावा यह है कि पूरे देश में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां टूर्नामेंट-अर्थशास्त्र का सार्वजनिक रिकॉर्ड हो — और यह सच तमिलनाडु पर भी लागू होता है। चेन्नई का फायदा पारदर्शिता नहीं, घनत्व है। घनत्व भी एक तरह का लाभ है, पर वह कॉपी नहीं किया जा सकता। रजिस्टर कॉपी किया जा सकता है।

कंट्रेरियन: शायद खाली कॉलम ईमानदारी है, विफलता नहीं

अब वह हिस्सा जो मुझे सबसे कम पसंद है और सबसे ज़रूरी है।

मुख्यधारा की सबसे मज़बूत पढ़त यह है: भारतीय शतरंज पत्रकारिता आज अपने इतिहास में सबसे बेहतर स्थिति में है। हर राउंड स्ट्रीम होता है, हर मैच का इंजन-विश्लेषण मुफ्त उपलब्ध है, ग्रैंडमास्टर खुद माइक पर बैठते हैं, और एक 29 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल उस खेल को कवर करता है जिसे दस साल पहले कोई नहीं छूता था। इस तर्क को पूरी ताकत से लिखने के बाद सवाल यह बनता है: क्या जो कॉलम खाली हैं, वे असल में ईमानदारी की निशानी हैं? एक ऐसी प्रणाली जो डेटा न होने पर N/A लिख देती है, वह उस प्रणाली से बेहतर है जो अनुमान से कॉलम भर देती है। उस लड़के के नाम के बजाय "0/9" लिखना झूठ नहीं है। वह अधूरा सच है।

मैं इस पढ़त को स्वीकार करता हूं और एक हद तक अपनी आलोचना वापस लेता हूं। किसी भी पाइपलाइन में जब सात में से छह फील्ड खाली हों, तो सही निर्णय अनुमान लगाकर नीचे भेजना नहीं, बल्कि काम रोक देना है। मेरी असली शिकायत उस N/A से नहीं है। मेरी शिकायत उस क्षण से है जब सिस्टम N/A देखकर भी आगे बढ़ जाता है। भारतीय शतरंज में वही होता है — आर्बिटर शीट उठा लेता है, आयोजक अगले साल फिर टूर्नामेंट कर देता है, मीडिया अगले चैंपियन पर चला जाता है। खाली कॉलम अपने आप में दोष नहीं है। खाली कॉलम को पार कर जाना दोष है।

दूसरी बात जहां मैं गलत हो सकता हूं: मैं पैसे के पीछे इतना भागता हूं कि फॉर्म, थकान और स्वास्थ्य को भी वित्तीय ढांचे से समझाने लगता हूं। जो बच्चा नौ राउंड में नौ हारा, वह पैसे की कमी से नहीं, स्कूल की परीक्षा से, या सिर्फ इसलिए छोड़ सकता है कि उसे खेल अच्छा नहीं लगा। शतरंज की व्याख्या शतरंज से करनी चाहिए; पैसा सिर्फ उन परिस्थितियों की व्याख्या करता है जिनमें वह खेला गया। यह लाइन मुझे हर लेख में साफ रखनी पड़ती है, वरना मेरी पूरी विधि एक ही उत्तर पर आकर अटक जाती है।

तीसरी बात: हो सकता है यह डेटा मौजूद हो और सिर्फ सार्वजनिक न हो। राज्य संघों के पास ऑडिट रिपोर्ट होती हैं, आयोजकों के पास बजट होते हैं, संघों के पास पंजीकरण सूचियां होती हैं। समस्या यह नहीं कि जानकारी पैदा नहीं होती। समस्या यह है कि वह पैदा होकर भी दर्ज नहीं होती — यानी वह अस्तित्व में है, हमारे सामने नहीं है। और खेल पत्रकारिता में जो आपके सामने नहीं है, वह तर्क में मौजूद नहीं है।

टेकअवे: एक तारीख, एक शर्त, एक अनुमान

भारतीय शतरंज का अगला संकट खिलाड़ियों की कमी नहीं होगा। 85 ग्रैंडमास्टर की पाइपलाइन खुद को दोहरा लेगी। संकट यह होगा कि जब स्पॉन्सर, राज्य सरकारें और फ्रेंचाइज़ी लीग इस बूम की कीमत तय करेंगे, तब किसी के पास यह बताने का सबूत नहीं होगा कि एक घरेलू खिलाड़ी को एक साल खेलने में कितना खर्चा आता है। जो सबूत नहीं है, उसकी कीमत दूसरा तय करता है।

मैं एक तारीख पर शर्त लगाता हूं, सार्वजनिक रूप से, जैसे हर बार लगाता हूं: 31 दिसंबर 2026 तक अगर भारत में किसी संस्था — AICF, किसी राज्य संघ या किसी मीडिया हाउस — ने घरेलू ओपन टूर्नामेंट का सार्वजनिक लेजर नहीं निकाला, जिसमें एंट्री फीस, प्राइज़ फंड का अनुपात, आर्बिटर भत्ता और कोच भुगतान लगातार दर्ज हो, तो मैं यह मान लूंगा कि भारतीय शतरंज का बूम बैलेंस शीट के बिना चला और उसका बिल उन्होंने चुकाया जिनका नाम कभी दर्ज नहीं हुआ। और अगर वह लेजर आ गया, तो मैं अपनी थीसिस वापस लूंगा — लिखित में, तारीख के साथ।

बोर्ड 317 वाला लड़का आज कहीं और होगा। शायद किसी दफ्तर में, शायद किसी दूसरे बोर्ड पर। उसका नाम मेरे पास नहीं है, और यही इस लेख का सबसे ईमानदार वाक्य है। जब बोर्ड बहुत ज़्यादा हों, स्कोर नहीं, हाथ देखिए — किसने लिखा, किसने छोड़ा, और किसने शीट उठा ली।